प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान

मुंडा ने बताया कि आदिवासी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। देश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) की संख्या 6 से बढ़कर 23 हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्रों की संख्या बढ़कर 1.63 लाख हो गई है।

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समग्र स्वास्थ्य सेवा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के माध्यम से 55 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी देते हुए कहा, इसका लक्ष्य कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास करना है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन पर करीब 24 हजार करोड़ रुपये व्यय होगा।

इसके अलावा आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने 70 वर्षों की तुलना में नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों में अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं। देश में ‘स्वस्थ राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र’ की एक व्यापक भावना बनी है।